भारत के वित्त मंत्रालय ने जलवायु वित्त के लिए एक मसौदा वर्गीकरण ढांचा जारी किया है। यह 2024 के केंद्रीय बजट में घोषित पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य यह तय करना है कि कौन सी परियोजनाएँ ‘हरित’ मानी जाएंगी और इससे जलवायु निवेश को दिशा व पारदर्शिता मिलेगी। जनता से सुझाव 25 जून 2025

8 मई 2025 को वित्त मंत्रालय ने जलवायु वित्त टैक्सोनॉमी का मसौदा जारी किया। इसका उद्देश्य टिकाऊ आर्थिक गतिविधियों को परिभाषित करना है ताकि जलवायु लक्ष्यों के लिए आवश्यक निवेश आकर्षित किया जा सके। यह हरित धोखाधड़ी को रोकने और फंड के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास है। BulletsIn भारत का लक्ष्य 2070