न्यायमूर्ति एम.एम. पंची की अध्यक्षता में गठित पंची आयोग ने भारत की बदलती राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में केंद्र–राज्य संबंधों की समीक्षा की। BulletsIn पंची आयोग का गठन 2007 में किया गया था, जिसने सरकारिया आयोग के बाद केंद्र–राज्य संबंधों की पुनः समीक्षा की। आयोग ने विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों सहित राज्यपाल
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न्यायमूर्ति एम.एम. पंची की अध्यक्षता में गठित पंची आयोग ने भारत की बदलती राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में केंद्र–राज्य संबंधों की समीक्षा की। BulletsIn पंची आयोग का गठन 2007 में किया गया था, जिसने सरकारिया आयोग के बाद केंद्र–राज्य संबंधों की पुनः समीक्षा की। आयोग ने विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों सहित राज्यपाल
सरकारिया आयोग का गठन 1983 में केंद्र–राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया ने की। BulletsIn 1983 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित अध्यक्ष: न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया सदस्य: बी. शिवरमन और डॉ. एस.आर. सेन केंद्र–राज्य संबंधों की समीक्षा उद्देश्य संवैधानिक शक्तियों और कार्यों
सरकारिया आयोग का गठन 1983 में केंद्र–राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया ने की। BulletsIn 1983 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित अध्यक्ष: न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया सदस्य: बी. शिवरमन और डॉ. एस.आर. सेन केंद्र–राज्य संबंधों की समीक्षा उद्देश्य संवैधानिक शक्तियों और कार्यों
भारतीय संविधान में व्यवस्था “क्वाज़ी–फेडरल” कही जाती है, जिसमें संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताएँ हैं। संविधान का लक्ष्य राज्यों की स्वायत्तता और मज़बूत केंद्र के बीच संतुलन बनाना है, लेकिन अनेक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण इस संतुलन को लगातार चुनौती देते हैं। BulletsIn: * अनुच्छेद 1: “इंडिया, दैट इज़ भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स” –
भारतीय संविधान में व्यवस्था “क्वाज़ी–फेडरल” कही जाती है, जिसमें संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताएँ हैं। संविधान का लक्ष्य राज्यों की स्वायत्तता और मज़बूत केंद्र के बीच संतुलन बनाना है, लेकिन अनेक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण इस संतुलन को लगातार चुनौती देते हैं। BulletsIn: * अनुच्छेद 1: “इंडिया, दैट इज़ भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स” –
