प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ दौरे पर रहेंगे, जहां वे देश की पहली नामो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के शेष खंडों का उद्घाटन करेंगे, मेरठ मेट्रो सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे और दिल्ली–मेरठ नामो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ दौरे पर रहेंगे, जहां वे देश की पहली नामो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के शेष खंडों का उद्घाटन करेंगे, मेरठ मेट्रो सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे और दिल्ली–मेरठ नामो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश
226भील विद्रोह 1818 में पश्चिमी भारत में प्रारंभ हुआ और यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आर्थिक शोषण, वन अधिकारों के हनन तथा पारंपरिक स्वायत्तता के क्षरण के विरुद्ध संघर्ष था। BulletsIn 1818 में मराठा शक्ति के पतन के बाद ब्रिटिश विस्तार के विरुद्ध खानदेश क्षेत्र में भील विद्रोह प्रारंभ हुआ। भारी कर नीति, भूमि राजस्व
भील विद्रोह 1818 में पश्चिमी भारत में प्रारंभ हुआ और यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आर्थिक शोषण, वन अधिकारों के हनन तथा पारंपरिक स्वायत्तता के क्षरण के विरुद्ध संघर्ष था। BulletsIn 1818 में मराठा शक्ति के पतन के बाद ब्रिटिश विस्तार के विरुद्ध खानदेश क्षेत्र में भील विद्रोह प्रारंभ हुआ। भारी कर नीति, भूमि राजस्व
16117–18 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पंजाब में नदी गाद निकासी पर रोक लगाई, सड़क परियोजना में अनुपालन की समीक्षा मांगी तथा दिल्ली के तालाब अतिक्रमण मामले में रिपोर्ट तलब की। BulletsIn राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पंजाब के कई जल निकासी मंडलों में नदी गाद निकासी कार्य पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई।
17–18 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पंजाब में नदी गाद निकासी पर रोक लगाई, सड़क परियोजना में अनुपालन की समीक्षा मांगी तथा दिल्ली के तालाब अतिक्रमण मामले में रिपोर्ट तलब की। BulletsIn राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पंजाब के कई जल निकासी मंडलों में नदी गाद निकासी कार्य पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई।
अमेरिका ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत वैश्विक आयात शुल्क लागू किया है। व्यापार समझौते के तहत भारत से भी इस शुल्क का भुगतान अपेक्षित है। BulletsIn संयुक्त राज्य अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत वैश्विक आयात शुल्क लागू किया, जिससे भारत सहित कई व्यापार साझेदार प्रभावित होंगे।
अमेरिका ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत वैश्विक आयात शुल्क लागू किया है। व्यापार समझौते के तहत भारत से भी इस शुल्क का भुगतान अपेक्षित है। BulletsIn संयुक्त राज्य अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत वैश्विक आयात शुल्क लागू किया, जिससे भारत सहित कई व्यापार साझेदार प्रभावित होंगे।
नई दिल्ली में आयोजित भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान ओपनएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ऑल्टमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समावेशी और जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता दृष्टि की प्रशंसा की। BulletsIn सैम ऑल्टमैन ने नई दिल्ली में आयोजित भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता
नई दिल्ली में आयोजित भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान ओपनएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ऑल्टमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समावेशी और जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता दृष्टि की प्रशंसा की। BulletsIn सैम ऑल्टमैन ने नई दिल्ली में आयोजित भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता
भारत ने 20 फरवरी 2026 को वॉशिंगटन डीसी में आयोजित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। इस बैठक में 40 से अधिक देशों और यूरोपीय संघ ने हिस्सा लिया। एजेंडा गाज़ा के पुनर्निर्माण, स्थिरीकरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर केंद्रित रहा। भारत ने संतुलित और
भारत ने 20 फरवरी 2026 को वॉशिंगटन डीसी में आयोजित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। इस बैठक में 40 से अधिक देशों और यूरोपीय संघ ने हिस्सा लिया। एजेंडा गाज़ा के पुनर्निर्माण, स्थिरीकरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर केंद्रित रहा। भारत ने संतुलित और
नासा ने 5 जून 2024 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च हुए बोइंग सीएसटी-100 स्टारलाइनर के क्रू फ्लाइट टेस्ट को आधिकारिक रूप से “टाइप ए मिशैप” घोषित किया है। यह मिशन 8–14 दिनों के लिए निर्धारित था, लेकिन तकनीकी खराबियों के कारण महीनों तक खिंच गया। जांच में तकनीकी खामियां, नेतृत्व की कमी और
नासा ने 5 जून 2024 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च हुए बोइंग सीएसटी-100 स्टारलाइनर के क्रू फ्लाइट टेस्ट को आधिकारिक रूप से “टाइप ए मिशैप” घोषित किया है। यह मिशन 8–14 दिनों के लिए निर्धारित था, लेकिन तकनीकी खराबियों के कारण महीनों तक खिंच गया। जांच में तकनीकी खामियां, नेतृत्व की कमी और
टोगो, इंडोनेशिया और मिस्र के मंत्रियों ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रगति का माप वास्तविक सामाजिक लाभ और नागरिक जीवन सुधार से होना चाहिए। BulletsIn मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सफलता का मूल्यांकन बदले हुए जीवनों से होना चाहिए, न कि विशाल गणना संसाधनों या जटिल मॉडलों से। पैनल ने वैश्विक
टोगो, इंडोनेशिया और मिस्र के मंत्रियों ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रगति का माप वास्तविक सामाजिक लाभ और नागरिक जीवन सुधार से होना चाहिए। BulletsIn मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सफलता का मूल्यांकन बदले हुए जीवनों से होना चाहिए, न कि विशाल गणना संसाधनों या जटिल मॉडलों से। पैनल ने वैश्विक
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के कछार जिले में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। BulletsIn यह पहल सीमावर्ती गांवों के विकास तथा विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप सतत आजीविका के अवसर सृजित करने पर केंद्रित है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2028–29 तक ₹6,800 करोड़ से अधिक
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के कछार जिले में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। BulletsIn यह पहल सीमावर्ती गांवों के विकास तथा विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप सतत आजीविका के अवसर सृजित करने पर केंद्रित है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2028–29 तक ₹6,800 करोड़ से अधिक
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रस्ताव नियुक्ति प्रक्रिया में एकरूपता लाने, रिक्तियों को कम करने और न्यायपालिका की दक्षता व पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। BulletsIn 1950 के दशक में विधि आयोग ने न्यायिक नियुक्तियों में समान मानक स्थापित करने हेतु AIJS का सुझाव दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रस्ताव नियुक्ति प्रक्रिया में एकरूपता लाने, रिक्तियों को कम करने और न्यायपालिका की दक्षता व पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। BulletsIn 1950 के दशक में विधि आयोग ने न्यायिक नियुक्तियों में समान मानक स्थापित करने हेतु AIJS का सुझाव दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में
