वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025 में शहरी विकास को भारत के आर्थिक बदलाव के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्राथमिकता दी गई है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को अब तक की सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है, जबकि अर्बन चैलेंज फंड और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) जैसी नई पहल





