Supreme Court of India ने स्पष्ट किया कि Article 200 के तहत यदि राज्यपाल किसी विधेयक को मंजूरी देने में देरी करता है या अस्वीकार करता है, तो उसे राज्य को कारण बताना होगा। यह फैसला Tamil Nadu से जुड़े मामले में दिया गया। BulletsIn तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल द्वारा कई विधेयकों को लंबित रखने




