अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रस्ताव नियुक्ति प्रक्रिया में एकरूपता लाने, रिक्तियों को कम करने और न्यायपालिका की दक्षता व पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। BulletsIn 1950 के दशक में विधि आयोग ने न्यायिक नियुक्तियों में समान मानक स्थापित करने हेतु AIJS का सुझाव दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में