भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था 18वीं से 20वीं सदी के मध्य तक विकसित हुई। इसका उद्देश्य शासन पर नियंत्रण, राजस्व संग्रह और साम्राज्यवादी हितों की रक्षा करना था, जिसका प्रभाव आज भी भारतीय प्रशासन में दिखता है। BulletsIn 1858 के बाद क्राउन शासन लागू कर केंद्रीकृत प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया गया, जिससे पूरे भारत
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भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था 18वीं से 20वीं सदी के मध्य तक विकसित हुई। इसका उद्देश्य शासन पर नियंत्रण, राजस्व संग्रह और साम्राज्यवादी हितों की रक्षा करना था, जिसका प्रभाव आज भी भारतीय प्रशासन में दिखता है। BulletsIn 1858 के बाद क्राउन शासन लागू कर केंद्रीकृत प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया गया, जिससे पूरे भारत
नासा 2026 में आर्टेमिस II मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो 1972 के बाद चंद्रमा की ओर पहला मानव मिशन होगा। इस मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री ओरीयन यान से चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। BulletsIn नासा ने आर्टेमिस II रॉकेट को केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड तक पहुंचा दिया
नासा 2026 में आर्टेमिस II मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो 1972 के बाद चंद्रमा की ओर पहला मानव मिशन होगा। इस मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री ओरीयन यान से चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। BulletsIn नासा ने आर्टेमिस II रॉकेट को केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड तक पहुंचा दिया
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2026 में FY 2025–26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर 7.3% की। यह संशोधन विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में मजबूत मांग और घटती मुद्रास्फीति के आधार पर किया गया। BulletsIn आईएमएफ ने भारत की FY 2025–26 वृद्धि दर 7.3% की, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत आर्थिक गति
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2026 में FY 2025–26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर 7.3% की। यह संशोधन विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में मजबूत मांग और घटती मुद्रास्फीति के आधार पर किया गया। BulletsIn आईएमएफ ने भारत की FY 2025–26 वृद्धि दर 7.3% की, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत आर्थिक गति
स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए 29 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए।यह प्रक्षेपण 20 जनवरी को केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से हुआ।इससे वैश्विक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के विस्तार को गति मिली। BulletsIn स्पेसएक्स द्वारा 29 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपण केप कैनावेरल, फ्लोरिडा से उड़ान केवल 60% अनुकूल मौसम
स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए 29 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए।यह प्रक्षेपण 20 जनवरी को केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से हुआ।इससे वैश्विक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के विस्तार को गति मिली। BulletsIn स्पेसएक्स द्वारा 29 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपण केप कैनावेरल, फ्लोरिडा से उड़ान केवल 60% अनुकूल मौसम
यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान ने 19 जनवरी को भारत का संक्षिप्त दौरा किया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया।यह दौरा पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुआ। BulletsIn यूएई राष्ट्रपति का तीन घंटे का भारत दौरा पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत पीएम मोदी ने
यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान ने 19 जनवरी को भारत का संक्षिप्त दौरा किया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया।यह दौरा पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुआ। BulletsIn यूएई राष्ट्रपति का तीन घंटे का भारत दौरा पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत पीएम मोदी ने
पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने नई दिल्ली में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स लॉन्च किया।यह सूचकांक देशों का मूल्यांकन केवल आर्थिक शक्ति से आगे जाकर करता है।इसका उद्देश्य जिम्मेदार और मानव-केंद्रित शासन को बढ़ावा देना है। BulletsIn रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स नई दिल्ली में लॉन्च लॉन्च करने वाले: पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद नैतिक शासन पर आधारित
पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने नई दिल्ली में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स लॉन्च किया।यह सूचकांक देशों का मूल्यांकन केवल आर्थिक शक्ति से आगे जाकर करता है।इसका उद्देश्य जिम्मेदार और मानव-केंद्रित शासन को बढ़ावा देना है। BulletsIn रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स नई दिल्ली में लॉन्च लॉन्च करने वाले: पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद नैतिक शासन पर आधारित
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत हुई।इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता देना है।यह संस्था सर्वोच्च न्यायालय से कार्य करती है। BulletsIn विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित 9 नवंबर 1995 से लागू मुख्य संरक्षक: भारत के मुख्य न्यायाधीश मुख्यालय: सर्वोच्च
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत हुई।इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता देना है।यह संस्था सर्वोच्च न्यायालय से कार्य करती है। BulletsIn विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित 9 नवंबर 1995 से लागू मुख्य संरक्षक: भारत के मुख्य न्यायाधीश मुख्यालय: सर्वोच्च
31भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया।इसका उद्देश्य विधायी परिषदों का विस्तार करना था।इससे भारतीयों को सीमित राजनीतिक भागीदारी मिली। BulletsIn वर्ष 1892 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित केंद्रीय व प्रांतीय परिषदों का विस्तार गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ी अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से नामांकन बजट पर चर्चा की अनुमति, मतदान नहीं
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया।इसका उद्देश्य विधायी परिषदों का विस्तार करना था।इससे भारतीयों को सीमित राजनीतिक भागीदारी मिली। BulletsIn वर्ष 1892 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित केंद्रीय व प्रांतीय परिषदों का विस्तार गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ी अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से नामांकन बजट पर चर्चा की अनुमति, मतदान नहीं
मुंबई में 17 से 19 फरवरी तक मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 आयोजित होगा।यह भारत की पहली शहर-नेतृत्व वाली और नागरिक-केंद्रित जलवायु पहल है।कार्यक्रम में जलवायु कार्रवाई को बाल अधिकार से जोड़ा गया है। BulletsIn 17–19 फरवरी को मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 भारत की पहली सिटी-लेड जलवायु पहल जलवायु कार्रवाई को बाल अधिकार के रूप में
मुंबई में 17 से 19 फरवरी तक मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 आयोजित होगा।यह भारत की पहली शहर-नेतृत्व वाली और नागरिक-केंद्रित जलवायु पहल है।कार्यक्रम में जलवायु कार्रवाई को बाल अधिकार से जोड़ा गया है। BulletsIn 17–19 फरवरी को मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 भारत की पहली सिटी-लेड जलवायु पहल जलवायु कार्रवाई को बाल अधिकार के रूप में
भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने द्विपक्षीय व्यापार को 2032 तक 200 अरब डॉलर तक दोगुना करने पर सहमति जताई।यह निर्णय 19 जनवरी को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान की बैठक में लिया गया।बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और तकनीक सहित सभी क्षेत्रों में
भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने द्विपक्षीय व्यापार को 2032 तक 200 अरब डॉलर तक दोगुना करने पर सहमति जताई।यह निर्णय 19 जनवरी को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान की बैठक में लिया गया।बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और तकनीक सहित सभी क्षेत्रों में
