महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने असम और जम्मू-कश्मीर में पायलट रूप से चल रही नारी अदालत योजना को अन्य राज्यों में विस्तारित करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। यह योजना मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को स्थानीय स्तर पर न्याय दिलाने और उन्हें सशक्त बनाने की पहल है। BulletsIn ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं













