16 जुलाई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। छह वर्षों तक चलने वाली इस योजना के लिए प्रति वर्ष ₹24,000 करोड़ खर्च होंगे। इसका उद्देश्य 100 पिछड़े जिलों में कृषि सुधार करना है। BulletsIn योजना के लिए ₹24,000 करोड़ प्रति वर्ष, कुल ₹1.44 लाख करोड़ सभी राज्यों के 100













