एक नए रिपोर्ट में हिमालयी क्षेत्र के लिए बहु-जोखिम प्रारंभ चेतावनी एवं लचीलापन आधारित बस्तियों के ढाँचे का सुझाव दिया गया है, जिसमें जापान, नॉर्वे एवं स्विट्जरलैंड के मॉडल से सीखने को कहा गया है। बढ़ते जलवायु जोखिम, अकल्पित विकास और अधिक आपदाएँ तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता जताती हैं BulletsIn हिमालयी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा,
Loading
एक नए रिपोर्ट में हिमालयी क्षेत्र के लिए बहु-जोखिम प्रारंभ चेतावनी एवं लचीलापन आधारित बस्तियों के ढाँचे का सुझाव दिया गया है, जिसमें जापान, नॉर्वे एवं स्विट्जरलैंड के मॉडल से सीखने को कहा गया है। बढ़ते जलवायु जोखिम, अकल्पित विकास और अधिक आपदाएँ तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता जताती हैं BulletsIn हिमालयी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा,
40तमिलनाडु और दक्षिण भारत में पाए जाने वाले नाटुक्कल वीरता और बलिदान की स्मृति में बनाए गए पत्थर हैं। ये सामान्य लोगों की बहादुरी को सम्मानित करते हैं जिन्होंने अपने समुदाय या पशुओं की रक्षा में प्राण न्योछावर किए। ये शिलालेख जनसामान्य के इतिहास को दर्शाते हैं, न कि राजाओं के गौरव को। BulletsIn •
तमिलनाडु और दक्षिण भारत में पाए जाने वाले नाटुक्कल वीरता और बलिदान की स्मृति में बनाए गए पत्थर हैं। ये सामान्य लोगों की बहादुरी को सम्मानित करते हैं जिन्होंने अपने समुदाय या पशुओं की रक्षा में प्राण न्योछावर किए। ये शिलालेख जनसामान्य के इतिहास को दर्शाते हैं, न कि राजाओं के गौरव को। BulletsIn •
दुनियाभर में मृत्युदंड पर बहस जारी है। भारत में यह केवल “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” मामलों में लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड और दया याचिकाओं की प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं। BulletsIn भारत में गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था बनी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1983
दुनियाभर में मृत्युदंड पर बहस जारी है। भारत में यह केवल “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” मामलों में लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड और दया याचिकाओं की प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं। BulletsIn भारत में गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था बनी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1983
16 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत और ब्राज़ील ने अपने वरीयता व्यापार समझौते (PTA) के विस्तार पर चर्चा की। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य तय किया। इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को मजबूत करना है। BullestIn • भारत, ब्राज़ील मौजूदा
16 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत और ब्राज़ील ने अपने वरीयता व्यापार समझौते (PTA) के विस्तार पर चर्चा की। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य तय किया। इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को मजबूत करना है। BullestIn • भारत, ब्राज़ील मौजूदा
40NCERT की कक्षा 8 की किताब में जैसलमेर को 1759 में मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाया गया है। इतिहासकार और पूर्व शाही परिवार इसे गलत मानते हैं। BulletsIn NCERT नक्शा दिखाता है जैसलमेर मराठा साम्राज्य के अधीन इतिहासकारों का कहना: जैसलमेर न कभी मराठा शासन में था, न करदाता मराठा अभियानों का केंद्र जयपुर, जोधपुर
NCERT की कक्षा 8 की किताब में जैसलमेर को 1759 में मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाया गया है। इतिहासकार और पूर्व शाही परिवार इसे गलत मानते हैं। BulletsIn NCERT नक्शा दिखाता है जैसलमेर मराठा साम्राज्य के अधीन इतिहासकारों का कहना: जैसलमेर न कभी मराठा शासन में था, न करदाता मराठा अभियानों का केंद्र जयपुर, जोधपुर
- 39
A map in the NCERT Class 8 textbook shows Jaisalmer as part of the Maratha Empire in 1759. Historians and Jaisalmer’s former royals say this is factually incorrect. BulletsIn NCERT map shows Jaisalmer under Maratha Empire in 1759 Historians confirm Jaisalmer was never ruled or taxed by Marathas Maratha expansion in Rajasthan focused on Jaipur,
A map in the NCERT Class 8 textbook shows Jaisalmer as part of the Maratha Empire in 1759. Historians and Jaisalmer’s former royals say this is factually incorrect. BulletsIn NCERT map shows Jaisalmer under Maratha Empire in 1759 Historians confirm Jaisalmer was never ruled or taxed by Marathas Maratha expansion in Rajasthan focused on Jaipur,
India’s judiciary uses key Indian Judicial Doctrines to interpret the Constitution, settle legislative disputes, and uphold justice. These doctrines have evolved through landmark rulings across decades. BulletsIn Indian Judicial Doctrines help define limits of legislative and executive power Doctrine of Basic Structure bars Parliament from altering core constitutional values Features like secularism, federalism, judicial independence
India’s judiciary uses key Indian Judicial Doctrines to interpret the Constitution, settle legislative disputes, and uphold justice. These doctrines have evolved through landmark rulings across decades. BulletsIn Indian Judicial Doctrines help define limits of legislative and executive power Doctrine of Basic Structure bars Parliament from altering core constitutional values Features like secularism, federalism, judicial independence
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई रुपये के किसी विशेष स्तर को लक्ष्य नहीं करता और मुद्रा का मूल्य बाज़ार और आर्थिक मूलभूत कारकों पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि बैंक का काम केवल अस्थिरता रोकना है, मूल्य तय करना नहीं। BullestIn • आरबीआई रुपये का कोई निश्चित स्तर या
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई रुपये के किसी विशेष स्तर को लक्ष्य नहीं करता और मुद्रा का मूल्य बाज़ार और आर्थिक मूलभूत कारकों पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि बैंक का काम केवल अस्थिरता रोकना है, मूल्य तय करना नहीं। BullestIn • आरबीआई रुपये का कोई निश्चित स्तर या
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। व्हाइट हाउस में बुधवार को हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने इसे रूस को अलग-थलग करने की दिशा में “बड़ा कदम” बताया। BullestIn • ट्रंप: मोदी ने दिया रूसी तेल खरीद रोकने
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। व्हाइट हाउस में बुधवार को हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने इसे रूस को अलग-थलग करने की दिशा में “बड़ा कदम” बताया। BullestIn • ट्रंप: मोदी ने दिया रूसी तेल खरीद रोकने
अमेरिका के नए शुल्क नियमों के कारण निलंबित भारत-अमेरिका डाक सेवाएं 15 अक्टूबर 2025 से फिर शुरू होंगी। BulletsIn भारत-अमेरिका डाक सेवाएं 15 अक्टूबर से फिर शुरू 22 अगस्त से सेवाएं दो महीने तक निलंबित रहीं IEEPA के तहत अमेरिका ने ड्यूटी-फ्री सीमा हटाई इंडिया पोस्ट के पास शुल्क पूर्व वसूली की व्यवस्था नहीं थी
अमेरिका के नए शुल्क नियमों के कारण निलंबित भारत-अमेरिका डाक सेवाएं 15 अक्टूबर 2025 से फिर शुरू होंगी। BulletsIn भारत-अमेरिका डाक सेवाएं 15 अक्टूबर से फिर शुरू 22 अगस्त से सेवाएं दो महीने तक निलंबित रहीं IEEPA के तहत अमेरिका ने ड्यूटी-फ्री सीमा हटाई इंडिया पोस्ट के पास शुल्क पूर्व वसूली की व्यवस्था नहीं थी
