नेपाल सरकार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई को सीमित करने के लिए नया कानून ला रही है। 18 अप्रैल 2025 को संसद में दर्ज इस ड्राफ्ट बिल में शर्त है कि एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले पर्वतारोही ने कम से कम 7,000 मीटर ऊंची चोटी फतह की हो। यह कदम मौतों, भीड़ और पर्यावरण नुकसान की बढ़ती घटनाओं के चलते उठाया गया है।

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• 7,000 मीटर से ऊंची चोटी फतह करने वालों को ही एवरेस्ट की इजाजत
• नया मसौदा कानून 18 अप्रैल 2025 को दर्ज किया गया
• उद्देश्य: मौतें, भीड़ और पर्यावरण क्षति को कम करना
• हेल्थ चेक और फिटनेस सर्टिफिकेट होंगे अनिवार्य
• रिफंडेबल कचरा जमा राशि की जगह अब नॉन-रिफंडेबल शुल्क
• शव लाने के लिए बीमा योजना का प्रस्ताव
• प्रशिक्षित पर्वतारोहियों को बढ़ावा मिलेगा, सुरक्षा बढ़ेगी
• हाल के वर्षों में एवरेस्ट पर भीड़, कचरा और मौतें बढ़ीं
• कानून सतत पर्यटन को बढ़ावा देगा (SDG 12)
• नेपाल अब अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण मानकों की दिशा में