नए साल की शुरुआत में मोदी सरकार के लिए 2025 की प्राथमिकताएं तय की गई हैं। इनमें महंगाई नियंत्रण, रोजगार, सार्वजनिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दे शामिल हैं, जो भारत की मौजूदा चुनौतियों को दर्शाते हैं।

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• महंगाई पर काबू: अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई 6.21% और खाद्य महंगाई 10.87% पहुंची।
• जीडीपी वृद्धि बढ़ाएं: दिसंबर 2024 में विकास दर 6.6% पर घटाई गई; रेपो रेट 11 बार अपरिवर्तित।
• रुपये को मजबूत करें: दिसंबर 2024 में रुपया $85.27 के सर्वकालिक निचले स्तर पर।
• रोजगार उत्पन्न करें: युवाओं की बेरोजगारी दर 10% पर स्थिर; आधे स्नातक रोजगार के योग्य नहीं।
• सामान्य वर्ग को समर्थन: उद्योगों के ₹5.65 लाख करोड़ ऋण माफ; कृषि को न्यूनतम लाभ।
• खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें: हर साल 17 लाख लोग पोषण की कमी से मरते हैं।
• किसानों के लिए सम्मान: प्रतिदिन 30 किसान आत्महत्या करते हैं; 2024 में 22 MSP विरोध में मरे।
• महिलाओं की सुरक्षा: वैवाहिक बलात्कार कानून में अपवाद बरकरार; महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल।
• मीडिया की स्वतंत्रता: 2014-19 में पत्रकारों पर 200 हमले; 2022 में 194 को निशाना बनाया गया।
• जनगणना में देरी: 2021 की जनगणना अभी भी लंबित, 1887 के बाद पहली बार।