भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया।
इसका उद्देश्य विधायी परिषदों का विस्तार करना था।
इससे भारतीयों को सीमित राजनीतिक भागीदारी मिली।

BulletsIn

• वर्ष 1892 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित

• केंद्रीय व प्रांतीय परिषदों का विस्तार

• गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ी

• अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से नामांकन

• बजट पर चर्चा की अनुमति, मतदान नहीं

• पूर्व सूचना के साथ प्रश्न पूछने का अधिकार

• कानून बनाने की वास्तविक शक्ति नहीं

• कार्यपालिका का प्रभुत्व बना रहा

• कांग्रेस की माँगों पर आंशिक प्रतिक्रिया