भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता 15 जुलाई 2026 से लागू होकर व्यापार और निवेश को गति देगा।
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- भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता तथा दोहरा अंशदान अभिसमय 15 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा।
- समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात की लगभग 99 प्रतिशत शुल्क श्रेणियों को शून्य शुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी।
- वस्त्र, चमड़ा, जूते, अभियांत्रिकी उत्पाद, वाहन पुर्जे, औषधियां, रसायन तथा समुद्री उत्पादों को विशेष लाभ प्राप्त होगा।
- यह समझौता 14 चरणों की वार्ताओं के बाद संपन्न हुआ और जुलाई 2025 में लंदन में औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया।
- भारत ने दुग्ध उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब तथा विभिन्न सब्जी उत्पादों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की है।
- समझौते में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, डिजिटल व्यापार, वित्तीय सेवाओं, बौद्धिक संपदा, नवाचार, स्थिरता तथा सरकारी खरीद सहित 30 अध्याय शामिल हैं।
- व्यापारिक आगंतुकों, अंतर-निगम स्थानांतरण कर्मियों, निवेशकों, संविदात्मक सेवा प्रदाताओं तथा स्वतंत्र पेशेवरों के लिए गतिशीलता अवसर बढ़ेंगे।
- दोहरा अंशदान अभिसमय के अंतर्गत पात्र भारतीय कर्मियों और नियोक्ताओं को यूनाइटेड किंगडम में अस्थायी नियुक्ति के दौरान 5 वर्ष तक दोहरे सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी।





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