2024 के आर्थिक सर्वेक्षण ने भारत को जलवायु परिवर्तन के लिए सातवां सबसे संवेदनशील देश बताया है, जो अत्यधिक मौसमीय घटनाओं, समुद्र स्तर में वृद्धि, जैव विविधता की हानि और बढ़ती जल असुरक्षा के प्रति देश की संवेदनशीलता को उजागर करता है। सर्वेक्षण में भारत के जलवायु परिवर्तन से निपटने में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का जिक्र है।

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• भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रति 7वां सबसे संवेदनशील देश घोषित किया गया है।
• 2024 में 93% दिनों में तीव्र मौसमीय घटनाएँ जैसे हीटवेव, बाढ़ और चक्रवात हुए।
• जलवायु संकट कृषि उत्पादकता को खतरे में डालता है, जिससे खाद्य महंगाई और सामाजिक अशांति हो सकती है।
• जलवायु परिवर्तन से भारत की GDP हर साल 3% से 10% तक घट सकती है।
• विकासशील देशों जैसे भारत को जलवायु चुनौतियों का असमान रूप से सामना करना पड़ता है, जबकि वे उत्सर्जन के लिए कम जिम्मेदार हैं।
• भारत को नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती में मुश्किलें हैं, विशेष रूप से स्टोरेज तकनीकी और खनिजों की पहुंच की कमी के कारण।
• सरकार ने FY16 से FY22 के बीच अपनी अनुकूलन खर्चों को GDP का 3.7% से बढ़ाकर 5.6% किया।
• जलवायु अनुकूलन के लिए 2035 तक 300 अरब डॉलर का वार्षिक वित्त लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो 2030 तक आवश्यक अनुमानित 5.1 से 6.8 ट्रिलियन डॉलर से कम है।
• भारत का 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए बड़े निवेश और नवाचार की आवश्यकता है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन का असमान प्रभाव पड़ता है, और वैकल्पिक आजीविका के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHGs) पर ध्यान बढ़ रहा है।