भारत सरकार देशभर में निजी कंपनियों के लिए रिटेल पावर सेक्टर बाजार खोलने की योजना बना रही है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के मसौदा विधेयक में यह प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य राज्य संचालित बिजली वितरण कंपनियों का वर्चस्व खत्म कर क्षेत्र की कार्यक्षमता बढ़ाना है।

   BulletsIn

•  निजी कंपनियाँ अब पूरे देश में बिजली बेच सकेंगी।
•  केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने मसौदा विधेयक जारी किया।
• राज्य बिजली वितरण कंपनियों का वर्चस्व खत्म होगा।
•  अडानी, टाटा पावर, टोरेंट, सीईएससी को बड़ा अवसर अभी केवल दिल्ली, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात में निजीकरण।
•  राज्य कंपनियाँ भारी वित्तीय घाटे में डूबीं।
•  2022 में ऐसा प्रयास विरोध के कारण रुका था।
•  सुधार से प्रतिस्पर्धा और सेवा गुणवत्ता बढ़ने की उम्मीद।
•  उपभोक्ताओं को भविष्य में कई आपूर्तिकर्ताओं से विकल्प मिल सकते हैं।
•  विधेयक पर सार्वजनिक राय के बाद संसद में पेश होगा।