भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2026 लागू कर ओसीआई और नागरिकता प्रक्रियाओं को सरल, डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाया है।

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• भारत सरकार ने 2009 के नागरिकता नियमों में संशोधन कर प्रक्रिया को सरल बनाया और डिजिटल माध्यम से तेज तथा पारदर्शी आवेदन प्रणाली विकसित की है।
• नए नियमों के अनुसार नाबालिग एक साथ भारतीय और विदेशी पासपोर्ट नहीं रख सकते, जिससे नागरिकता कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित होता है।
• ओसीआई पंजीकरण और त्याग से जुड़े सभी आवेदन अब ऑनलाइन किए जाएंगे, जिससे कागजी कार्य समाप्त होकर प्रक्रिया अधिक सुलभ और प्रभावी बनी है।
• ई ओसीआई प्रणाली के तहत आवेदकों को डिजिटल या भौतिक कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिससे आधुनिक डिजिटल शासन को बढ़ावा मिला है।
• दस्तावेजों की दोहरी प्रतियां जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे आवेदन प्रक्रिया अधिक सरल और तेज हो गई है।
• ओसीआई त्याग करने वाले व्यक्तियों को ऑनलाइन घोषणा के साथ अपना कार्ड संबंधित प्राधिकरण को जमा करना अनिवार्य किया गया है।
• फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के लिए आवेदकों को बायोमेट्रिक डेटा देने की सहमति देनी होगी, जिससे प्रवेश प्रक्रिया तेज और सुरक्षित बनेगी।
• इन सुधारों का उद्देश्य सेवा वितरण में सुधार करना, नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित करना और डिजिटल शासन को मजबूत बनाना है।