भारत सरकार ने बंदरगाहों, जहाजों और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो (BoPS) की स्थापना की है। यह नया निकाय बढ़ते साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

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• भारत सरकार ने पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो (BoPS) की स्थापना पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के तहत की है ताकि बंदरगाह और समुद्री ढांचे की सुरक्षा को केंद्रीकृत किया जा सके
• यह संस्था जहाजों, बंदरगाहों और संबंधित बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के साथ-साथ साइबर हमलों जैसी उभरती डिजिटल सुरक्षा चुनौतियों पर भी निगरानी रखेगी
• BoPS को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) की तर्ज पर तैयार किया गया है और यह भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए शीर्ष नियामक निकाय के रूप में कार्य करेगा
• प्रारंभिक चरण में यह निकाय निदेशालय जनरल ऑफ शिपिंग के तहत काम करेगा जिसे अब निदेशालय जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन (DGMA) नाम दिया गया है
• संक्रमण अवधि के दौरान DGMA के प्रमुख श्याम जगन्नाथन BoPS के भी महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे और संस्थागत ढांचे का संचालन करेंगे
• BoPS का मुख्य उद्देश्य पोर्ट सुरक्षा मानकों का निर्माण करना, निरीक्षण करना, सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करना और खतरों का आकलन करना है
• केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को पोर्ट सुरक्षा के लिए मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन के रूप में नियुक्त किया गया है जो जोखिम मूल्यांकन और सुरक्षा योजना तैयार करेगा
• CISF निजी सुरक्षा एजेंसियों के प्रशिक्षण और मानकीकरण में भी भूमिका निभाएगा ताकि बंदरगाहों पर सुरक्षा संचालन को अधिक पेशेवर बनाया जा सके
• BoPS के अंतर्गत एक समर्पित साइबर सुरक्षा ढांचा विकसित किया जाएगा जो बंदरगाहों की डिजिटल प्रणालियों को साइबर हमलों और रैनसमवेयर से सुरक्षित रखेगा
• यह कदम भारत के बढ़ते समुद्री व्यापार, डिजिटलाइजेशन और वैश्विक सुरक्षा आवश्यकताओं के बीच बंदरगाह सुरक्षा ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है