नवंबर 2025 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा स्पष्ट की। यह निर्णय दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात पर लागू होगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है। साथ ही खनन पर नियंत्रण भी है।

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•  सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की समान परिभाषा तय की
•  निर्णय नवंबर 2025 में जारी हुआ
•  चार राज्यों में लागू होगा नियम
•  ऊँचाई और ढलान से पहाड़ी की पहचान
•  पास-पास की पहाड़ियों से पर्वतमाला तय
•  राज्यों की अलग-अलग परिभाषाओं पर रोक
•  संवेदनशील क्षेत्रों में नया खनन रोका गया
•  टिकाऊ खनन योजना तक अनुमति नहीं
•  मौजूदा खदानों पर सख्त नियम लागू
•  पर्यावरण, जल और जैव विविधता संरक्षण लक्ष्य