संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36–51) में राज्य नीति के निदेशक तत्व (DPSP) शामिल हैं। ये न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, परंतु शासन के लिए अनिवार्य मार्गदर्शन देते हैं। इनका उद्देश्य न्याय, समानता और कल्याण सुनिश्चित करना है।

BulletsIn

• DPSP संविधान का भाग IV, अनुच्छेद 36–51 में
• कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं, लेकिन नीति निर्माण में मार्गदर्शक
• राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी
• विचार आयरिश संविधान से लिया गया, राज्य पर सकारात्मक दायित्व
• शिक्षा, पर्यावरण, पोषण, स्वास्थ्य, श्रमिक अधिकार, समान नागरिक संहिता जैसे विषय शामिल
• अनुच्छेद 39: समान वेतन, संपत्ति का संतुलित वितरण, बच्चों की सुरक्षा
• अनुच्छेद 39A: गरीबों को समान न्याय व मुफ्त कानूनी सहायता
• अनुच्छेद 44: पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास
• अनुच्छेद 48A: पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की रक्षा
• 42वें, 44वें, 86वें और 97वें संशोधन द्वारा बदलाव हुए