केंद्र सरकार ने लोकसभा विस्तार, महिला आरक्षण लागू करने और नई जनगणना आधारित परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए हैं।

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• केंद्र सरकार ने लोकसभा विस्तार, निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण और महिला आरक्षण लागू करने के लिए तीन महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए हैं।
• प्रस्तावित संशोधन के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान किया गया है।
• नया परिसीमन आयोग संसदीय तथा विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण कर राज्यों के बीच सीटों का आवंटन करेगा।
• इन सुधारों का उद्देश्य नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करना है।
• महिला आरक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर भी उप आरक्षण शामिल होगा।
• समर्थकों का मानना है कि यह प्रक्रिया समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक संतुलित बनाएगी।
• आलोचकों का तर्क है कि जनसंख्या आधारित पुनर्वितरण से दक्षिणी राज्यों का अनुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।
• प्रस्तावित परिसीमन और आरक्षण व्यवस्था ने संघवाद, प्रतिनिधित्व, निर्वाचन न्याय और राजनीतिक संतुलन पर व्यापक बहस शुरू कर दी है।