भारत में IPC की धारा 499 और 500 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराए जाने के बाद यह सवाल बढ़ा है कि मानहानि अपराध रहे या केवल सिविल विवाद।

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* भारत में मानहानि सिविल और क्रिमिनल दोनों रूपों में मान्य।

* आलोचकों का तर्क कि आपराधिक मानहानि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती है।

* सत्य बोलने पर भी अपराध बन सकता है यदि “लोकहित” साबित न हो।

* लिखित या मौखिक बयान न होने पर भी साज़िश के आधार पर केस संभव।

* मृत व्यक्तियों पर टिप्पणी भी अपराध मानी जा सकती है, जिसे अत्यधिक माना जाता है।

* समर्थकों के अनुसार सम्मान की रक्षा अनुच्छेद 21 का हिस्सा है।

* सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं; उचित सीमाएँ आवश्यक।

* नागरिकों की आर्थिक क्षमता सीमित, इसलिए केवल सिविल उपाय पर्याप्त नहीं।

* कानून के दुरुपयोग को उसे असंवैधानिक घोषित करने का आधार नहीं माना गया।

* आगे के सुझाव: कठोर दंड हटाना, उच्च प्रमाण-स्तर, राज्य की भूमिका सीमित करना।