केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 9 नवाचार उद्यमों को ₹22 करोड़ की सहायता स्वीकृत की है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

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• केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत प्रथम चरण में 9 नवाचार उद्यमों के लिए ₹22 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।
• यह सहायता ₹100 करोड़ के विशेष नवाचार कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और परिवहन तकनीकों को प्रोत्साहित करना है।
• नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कार्यशाला के दौरान इस वित्तीय सहायता की घोषणा की।
• हरित हाइड्रोजन प्रमाणीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जिससे प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल होगी और निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
• यह प्रमाणीकरण व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने, निवेशकों का विश्वास मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय निर्यात अवसरों को विस्तार देने में सहायक होगी।
• 6 राज्यों ने समर्पित हरित हाइड्रोजन नीतियां अधिसूचित कर दी हैं, जबकि 7 राज्यों ने संबंधित प्रावधानों को अपनी मौजूदा नीतियों में शामिल किया है।
• विभिन्न राज्य पूंजीगत सहायता, विद्युत शुल्क छूट, आधारभूत संरचना समर्थन, त्वरित स्वीकृतियां और वहन शुल्क में राहत जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।
• विद्युत अपघटक प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण ऊर्जा खपत घट रही है, जिससे हरित हाइड्रोजन उत्पादन अधिक दक्ष और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बन रहा है।