10 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण (M-CADWM) उप-योजना को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए ₹1,600 करोड़ के बजटीय प्रावधान के साथ यह योजना सिंचाई दक्षता और कृषि उत्पादकता को आधुनिक अवसंरचना व तकनीक के माध्यम से बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

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• वित्त वर्ष 2025–26 के लिए ₹1,600 करोड़ का प्रावधान।
• नहर/जल स्रोत से लेकर खेत के दरवाजे तक सिंचाई ढांचे का आधुनिकीकरण।
• यह योजना पीएम कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का हिस्सा है और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित होगी।
• भूमिगत दबावयुक्त पाइप आधारित सिंचाई प्रणाली पर जोर।
• छोटे किसानों (1 हेक्टेयर तक की भूमि वाले) को प्राथमिकता।
• SCADA और IoT तकनीक से रीयल-टाइम में जल प्रबंधन की निगरानी।
• खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता (WUE) को बढ़ावा मिलेगा।
• विभिन्न कृषि क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट्स के ज़रिए शुरू की जाएगी।
• जल उपयोगकर्ता समितियों (WUS) को 5 वर्षों तक सहायता, इन्हें FPOs व PACS से जोड़ा जाएगा।
• इससे प्राप्त अनुभवों के आधार पर अप्रैल 2026 से 16वें वित्त आयोग के तहत राष्ट्रीय योजना तैयार की जाएगी।