सर्वोच्च न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े जहरीले कचरे पर याचिका सुनने से इंकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया।

BulletsIn

•  सर्वोच्च न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े जहरीले कचरे पर दायर याचिका को सुनने से इंकार किया और उचित न्यायिक मंच का हवाला दिया।
•  न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जाने का निर्देश दिया, जो इस मामले से जुड़े मुद्दों की लंबे समय से निगरानी कर रहा है।
•  याचिका में जहरीले अवशेषों से खतरनाक पदार्थों के संभावित रिसाव को लेकर पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे की आशंका व्यक्त की गई थी।
•  याचिकाकर्ताओं ने बताया कि संयंत्र से निकले कचरे का सही निपटान नहीं होने के कारण आसपास के क्षेत्र और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहे हैं।
•  न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय पहले से ही ऐसे मामलों की सुनवाई कर रहा है, इसलिए वही इस विषय पर विस्तार से विचार कर सकता है।
•  याचिकाकर्ताओं को नए साक्ष्य और तर्कों के साथ उच्च न्यायालय में अपनी बात रखने की अनुमति प्रदान की गई है।
•  यह मामला दर्शाता है कि इस औद्योगिक दुर्घटना के कई दशक बाद भी इससे जुड़े पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं।
•  कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय ने उचित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने पर जोर देते हुए मामले को सही स्तर पर सुनवाई के लिए निर्देशित किया।