भारत की संसद में बजट के दौरान अनुदान की मांगों पर चर्चा करते समय सदस्यों को व्यय में कटौती प्रस्तावित करने का अधिकार होता है, जिसे कट मोशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी खर्च पर संसदीय नियंत्रण और नीतियों की समीक्षा सुनिश्चित करना है।
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• कट मोशन अनुदान की किसी एक मांग की राशि घटाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
• यह सरकारी व्यय और नीतियों पर संसद के नियंत्रण का माध्यम है।
• नीति कट प्रस्ताव में राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाती है, जिससे नीति पर असहमति प्रकट होती है।
• प्रस्ताव देने वाले सदस्य को संबंधित नीति बिंदु स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक।
• मितव्ययिता कट में मांग की राशि निश्चित सीमा तक घटाने का प्रस्ताव, बचत सुझाने हेतु।
• चर्चा केवल इस पर कि व्यय में कमी कैसे संभव है।
• प्रतीकात्मक कट में राशि सौ रुपये घटाई जाती है, किसी विशेष शिकायत को उठाने हेतु।
• कट प्रस्ताव केवल एक मांग से संबंधित हो, स्पष्ट और मर्यादित भाषा में हो।
• न्यायालय में लंबित मामलों, विशेषाधिकार या संचित निधि व्यय से संबंधित विषय स्वीकार्य नहीं।
• स्पीकर को कट मोशन की स्वीकृति या अस्वीकृति का अंतिम अधिकार।
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