भारत ने यूके और उत्तरी आयरलैंड के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, साथ ही चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर रणनीतिक संवाद भी किया।
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भारत और यूनाइटेड किंगडम तथा उत्तरी आयरलैंड के बीच अस्थायी नियुक्तियों पर कार्यरत कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा अंशदान व्यवस्था को लेकर समझौता हुआ।
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इस समझौते पर नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने हस्ताक्षर किए।
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समझौते का उद्देश्य 36 महीने तक की अस्थायी नियुक्ति के दौरान दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान से बचाव सुनिश्चित करना है।
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यह व्यवस्था विदेशी असाइनमेंट पर जाने वाले कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा निरंतरता और पेशेवर गतिशीलता को समर्थन देगी।
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यह समझौता भारत-यूके व्यापार समझौते का हिस्सा है और व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते के साथ प्रभावी होगा।
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अलग से, विक्रम मिस्री ने ब्रिक्स शेरपा बैठक के दौरान चीन के उप विदेश मंत्री मा झाओसू के साथ भारत-चीन रणनीतिक वार्ता की।
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दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की सकारात्मक प्रगति की समीक्षा की तथा क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
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