सरकारिया आयोग का गठन 1983 में केंद्र–राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था।
इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया ने की।

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• 1983 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित
•  अध्यक्ष: न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया
•  सदस्य: बी. शिवरमन और डॉ. एस.आर. सेन
•  केंद्र–राज्य संबंधों की समीक्षा उद्देश्य
•  संवैधानिक शक्तियों और कार्यों का विश्लेषण
•  सामाजिक-आर्थिक बदलावों को ध्यान में रखा
•  कार्यकाल चार बार बढ़ाया गया
•  1988 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत
•  कुल 247 सिफारिशें की गईं