राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए गठित वैधानिक निकाय है। यह 1992 के कानून के तहत कार्य करता है।

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•  NCM का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत
•  1978 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव से शुरुआत
•  वैधानिक निकाय, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पाँच सदस्य
•  सभी सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से
•  छह मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन
•  संवैधानिक व कानूनी सुरक्षा की निगरानी
•  अधिकार हनन और भेदभाव की शिकायतों की सुनवाई
•  केंद्र और राज्यों को नीतिगत सिफारिशें
•  हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस
•  सीमित शक्तियाँ, रिक्त पद, रिपोर्ट अनदेखी जैसी चुनौतियाँ