केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय 2025 में लिया गया और दिल्ली से गुजरात तक लागू होगा। इसका उद्देश्य अवैध खनन रोकना और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक की रक्षा करना है। सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर संरक्षण पर जोर दिया है।

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• अरावली में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध
•  निर्णय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा
•  दिल्ली से गुजरात तक लागू
•  अवैध और अनियंत्रित खनन पर रोक
•  अरावली मरुस्थलीकरण से बचाव करती है
•  जैव विविधता और भूजल रिचार्ज में अहम
•  राज्य सीमाओं से परे समान प्रतिबंध
•  पूरे परिदृश्य के संरक्षण पर जोर
•  ICFRE को नए प्रतिबंधित क्षेत्र चिन्हित करने का निर्देश
•  चालू खदानों पर कड़ी निगरानी लागू