भारत सरकार ने दिसंबर 2025 में संसद के शीतकालीन सत्र में बड़े आर्थिक सुधार किए। इनका उद्देश्य व्यापार दबाव कम करना, निवेश बढ़ाना और अमेरिकी टैरिफ के असर से अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करना है।

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•  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े आर्थिक सुधार
•  परमाणु क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोला गया
•  बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति
•  प्रतिभूति कानूनों को एकीकृत करने का प्रस्ताव पेश
•  सुधारों से दीर्घकालिक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य
•  अडानी समूह परमाणु परियोजना की योजना बना रहा
•  उपभोग करों में कटौती और नए श्रम कानून लागू
•  अमेरिकी टैरिफ से निपटने को व्यापार वार्ता तेज
•  ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया गया
•  डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसलों से सुधारों में तेजी