सोलहवीं वित्त आयोग (XVIFC) ने 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी, जो 2026–27 से 2030–31 तक की अवधि के लिए केंद्र–राज्य कर बंटवारे, अनुदान, और आपदा प्रबंधन वित्त का ढांचा तय करेगी। यह रिपोर्ट भारत की वित्तीय संघीय संरचना को अगले पाँच वर्षों के लिए दिशा देगी।

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* XVIFC ने 17 नवंबर 2025 को रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी

* वित्त आयोग: अनुच्छेद 280 के तहत गठित संवैधानिक निकाय

* अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढ़िया; सदस्य—मैथ्यू, पांडा, रबी शंकर, घोष

* कार्यक्षेत्र: ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज कर-वितरण, अनुदान, आपदा-फंडिंग

* शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, हरित पहलों के लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान

* संरचनात्मक कमी वाले राज्यों हेतु राजस्व घाटा अनुदान

* आपदा प्रबंधन वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा व सुधार

* स्थानीय निकायों (ग्रामीण/शहरी) की वित्तीय क्षमता बढ़ाने के सुझाव

* केंद्र–राज्य सरकारों, विशेषज्ञों व संस्थानों से व्यापक परामर्श

* रिपोर्ट दो खंडों में: अनुशंसाएँ + परिशिष्ट/डेटा

* संसद में अनुच्छेद 281 के तहत पेश होने पर सार्वजनिक होगी