भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) शुरू की। इसका उद्देश्य 2029 तक हर ग्रामीण परिवार को पक्का घर और बुनियादी सुविधाएँ देना है।
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- 2016 में शुरुआत, लक्ष्य: ग्रामीण भारत में सबको घर
- पक्के घर: रसोई, शौचालय, पानी, बिजली सहित
- पात्रता: बेघर, कच्चे मकान वाले, SC/ST, दिव्यांग परिवार
- लाभार्थी चयन: SECC 2011 और ग्राम सभा सत्यापन
- वित्तीय सहायता: मैदानी क्षेत्र ₹1.20 लाख, पहाड़ी/पूर्वोत्तर ₹1.30 लाख
- तीन किस्तों में बैंक खाते में धनराशि भेजी जाती है
- अतिरिक्त लाभ: शौचालय, LPG, पानी, बिजली, मनरेगा से मजदूरी
- लक्ष्य 2029 तक 4.95 करोड़ घर, अगस्त 2025 तक 2.82 करोड़ पूरे
- 2.68 लाख भूमिहीन परिवारों को भी घर मिला
- 2016–2025 में 568 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार
- पारदर्शिता के लिए AwaasSoft, Awaas+ ऐप, जियो-टैगिंग, आधार भुगतान, AI जांच
- सफलता कहानी: त्रिपुरा की काक्रती देबबर्मा ने 2019 में सुरक्षित घर पाया





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