अगस्त 2025 तक बैंकों ने स्टैंड-अप इंडिया योजना के अंतर्गत ₹62,791 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए। यह योजना अप्रैल 2016 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य एससी, एसटी और महिलाओं को नए व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता देकर उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

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• अगस्त 2025 तक ₹62,791 करोड़ ऋण स्वीकृत
• कुल 2,75,291 लाभार्थी, ज्यादातर प्रथम-पीढ़ी उद्यमी
• 5 अप्रैल 2016 को योजना की शुरुआत
• हर बैंक शाखा को एक एससी/एसटी और एक महिला उधारकर्ता अनिवार्य
• ऋण राशि ₹10 लाख–₹1 करोड़ के बीच
• क्षेत्र: व्यापार, निर्माण, सेवा, कृषि-संबंधित कार्य
• अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण पहुंच बढ़ी
• रोजगार और स्थानीय व्यापार गतिविधि को प्रोत्साहन
• सरकार फसल ऋणों के लिए एमआईएसएस भी चला रही
• FY 2024–25 में किसानों को ₹17,811.72 करोड़ ब्याज सब्सिडी के साथ वितरित