ग्यानेश कुमार को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। इस वर्ष की नियुक्ति प्रक्रिया विशिष्ट थी, क्योंकि यह मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पद का कार्यकाल) कानून, 2023 के तहत की गई। इस कानून ने CEC की नियुक्ति के लिए एक नया चयन समिति गठन किया है, जिससे भारतीय चुनाव प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया ने विवाद भी उत्पन्न किया है, खासकर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चयन पैनल से बाहर किए जाने के कारण।

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• ग्यानेश कुमार का CEC के रूप में कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा, जिसमें 20 राज्य चुनाव, 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव शामिल होंगे।
• इस वर्ष की नियुक्ति प्रक्रिया विशेष थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए नया चयन समिति गठित किया गया था।
• कानून के अनुसार, एक खोज समिति, जिसका नेतृत्व कानून और न्याय मंत्री करेंगे, चयन समिति की मंजूरी के लिए पैनल तैयार करेगी।
• नई चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता को शामिल किया गया है।
• इससे पहले, CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती थी, और वरिष्ठता के आधार पर उत्तराधिकार तय होता था।
• मार्च 2023 में, उच्चतम न्यायालय ने CEC नियुक्तियों के लिए कानून की कमी पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें प्रारंभ में कॉलेजियम-शैली प्रणाली की सिफारिश की गई थी।
• हालांकि, संसद ने नए कानून को पास किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चयन प्रक्रिया से बाहर रखा गया, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ।
• उच्चतम न्यायालय फरवरी में 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है।
• भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने के लिए चुनाव आयोग (ECI) एक स्वतंत्र प्राधिकरण है।
• भारतीय संविधान के भाग XV (धारा 324–329) के तहत ECI को संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों की देखरेख करने का अधिकार प्राप्त है।