नई दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मनरेगा पर बैठक आयोजित हुई, जिसमें देरी से भुगतान, जॉब कार्ड हटाने और फंड रोकने जैसे मुद्दे उठाए गए।

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• चौहान ने मनरेगा में समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया।
• FY 2022-23 में 2.25 करोड़ और FY 2023-24 में 1.02 करोड़ जॉब कार्ड हटाए गए।
• बिना उचित सत्यापन के जॉब कार्ड हटाने से विश्वास पर असर।
• मजदूरी में देरी और कम दरें, श्रमिकों के पलायन का कारण।
• सामाजिक संगठनों ने भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की।
• ABPS और जॉब कार्ड हटाने पर श्रमिकों ने समस्याएं बताईं।
• पश्चिम बंगाल को फंड दिसंबर 2021 से बंद, कथित फंड दुरुपयोग के कारण।
• जांच के लिए सरकार और विपक्ष के सदस्यों की समिति का सुझाव।
• चौहान बोले, समन्वय से अतिरिक्त धनराशि के बिना अधिक नौकरियां संभव।
• बैठक में राज्य अधिकारियों और मंत्रालय के सदस्यों ने भाग लिया।