सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों, वादकारियों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों तथा कार्यवाहियों को सरल बनाने की नई सेवा शुरू की।

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• सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस 2026 पर जन सूचना सेवा शुरू की, जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण न्यायिक जानकारी सरल हिंदी में उपलब्ध होगी।
• इस पहल के अंतर्गत चुने गए प्रमुख निर्णयों और आदेशों के हिंदी सारांश तैयार किए जाएंगे, जिससे नागरिक न्यायिक फैसले समझ सकेंगे।
• चयनित न्यायिक विषयों के लिए 15 से 30 मिनट की हिंदी ध्वनि और दृश्य सूचनाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
• जन सूचना सेवा सामान्य नागरिकों, वादकारियों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयोगी होगी, जिन्हें लंबे कानूनी दस्तावेज समझने में कठिनाई होती है।
• यह पहल महत्वपूर्ण निर्णयों और न्यायिक कार्यवाहियों को नागरिकों की समझ वाली भाषा में प्रस्तुत करके संचार संबंधी बाधाओं को कम करेगी।
• सेवा की शुरुआत हिंदी से होगी और भविष्य में इसे क्रमशः अन्य भारतीय भाषाओं तक विस्तारित करने की योजना है।
• सरल लिखित, ध्वनि और दृश्य माध्यम महत्वपूर्ण न्यायिक जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच बढ़ाएंगे तथा न्याय व्यवस्था से जुड़े संचार को अधिक समावेशी बनाएंगे।
• यह पहल सार्वजनिक संवाद में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देते हुए सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचाएगी।
• महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी चाहने वाले नागरिक लंबे कानूनी दस्तावेजों के बजाय संक्षिप्त सारांश के माध्यम से आवश्यक जानकारी समझ सकेंगे।
• जन सूचना सेवा विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए न्यायिक संवाद को अधिक सरल, समावेशी और सुगम बनाने का प्रयास है।
• यह सेवा जटिल कानूनी कार्यवाहियों और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों को समझने की नागरिकों की आवश्यकता के बीच सूचना संबंधी अंतर कम करेगी।
• पहल भारतीय भाषाओं के माध्यम से न्यायिक जानकारी को अधिक सुलभ बनाकर नागरिकों के लिए न्याय व्यवस्था से संवाद सरल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।