भारत सरकार अवैध घुसपैठ को रोकने, सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलाव को नियंत्रित करने के लिए हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की तैयारी कर रही है।

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• भारत सरकार अवैध घुसपैठ को रोकने और राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन लागू करने की योजना बना रही है।
• केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने BSF के रस्तमजी मेमोरियल व्याख्यान में इस योजना की घोषणा करते हुए बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठ को प्रमुख चिंता बताया।
• यह मिशन सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबे समय से जारी घुसपैठ और उससे उत्पन्न जनसांख्यिकीय प्रभावों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
• इस ढांचे में केंद्र सरकार, राज्य प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा।
• सरकार ने इसे मिशन मोड में लागू करने का निर्णय लिया है, जिसे नक्सल विरोधी अभियान की तरह प्रभावी बनाया जाएगा।
• पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जैसे राज्य इस मिशन के केंद्र में रहेंगे क्योंकि ये संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ साझा करते हैं।
• साथ ही सरकार ने लगभग 6000 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाले स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की भी घोषणा की है।
• इस परियोजना में आधुनिक सेंसर, स्वचालित डिटेक्शन सिस्टम और रियल टाइम निगरानी तकनीक का उपयोग किया जाएगा।