15 अप्रैल 2025 को ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2.3 बिलियन से अधिक की फेडरल फंडिंग पर रोक लगा दी। यह कार्रवाई नागरिक अधिकारों के उल्लंघन, कैंपस में यहूदी विरोध और विचारधारा संबंधी बदलावों से इनकार के आरोपों के बाद हुई। यह कदम अमेरिकी उच्च शिक्षा संस्थानों पर नियंत्रण बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

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• $2.3B की फंडिंग रोकी गई; इसमें $2.2B ग्रांट्स और $60M कॉन्ट्रैक्ट शामिल
• आरोप: यहूदी विरोध, नागरिक अधिकार उल्लंघन, सरकारी मांगें मानने से इनकार
• सरकार ने अगस्त 2025 तक गवर्नेंस सुधार और DEI कार्यक्रमों को बंद करने की मांग की
• मांगें: मेरिट आधारित भर्ती, इमिग्रेशन सहयोग, मास्क बैन, प्रदर्शन नियंत्रण
• हार्वर्ड ने मांगें ठुकराईं, कहा– शैक्षणिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं
• राष्ट्रपति गारबर: “हम स्वतंत्रता नहीं छोड़ेंगे, न दबाव में आएंगे”
• नागरिक अधिकार समूहों ने कानूनी कार्रवाई की, राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप
• ट्रंप ने गाज़ा युद्ध विरोधी प्रदर्शनों को कठोर कार्रवाई का आधार बताया
• कोलंबिया, प्रिंसटन समेत कई संस्थानों की फंडिंग पहले ही रोकी गई
• 60+ संस्थानों को चेतावनी; हार्वर्ड को ‘उदाहरण’ बनाने की योजना पर चर्चा