केंद्रीय बजट 2025 के करीब आते ही, भारत की प्राथमिकता अपने आर्थिक विकास के लक्ष्य को वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत करना है। बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और अन्य प्रमुख क्षेत्रों ने नीति सुधारों के लिए अपनी अपेक्षाएं रखी हैं, जो आर्थिक विकास को गति दे सकती हैं। BulletsIn आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा जारी;





