केंद्र सरकार ने तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और शासन सुधार के लिए ₹4,200 करोड़ की MERITE योजना को मंजूरी दी। 2025–26 से 2029–30 तक लागू यह योजना देशभर के 275 संस्थानों—175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक—को कवर करेगी। इसमें विश्व बैंक की आंशिक सहायता भी शामिल है। BulletsIn ₹4,200 करोड़ बजट; ₹2,100 करोड़ विश्व
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केंद्र सरकार ने तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और शासन सुधार के लिए ₹4,200 करोड़ की MERITE योजना को मंजूरी दी। 2025–26 से 2029–30 तक लागू यह योजना देशभर के 275 संस्थानों—175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक—को कवर करेगी। इसमें विश्व बैंक की आंशिक सहायता भी शामिल है। BulletsIn ₹4,200 करोड़ बजट; ₹2,100 करोड़ विश्व
16 जुलाई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। छह वर्षों तक चलने वाली इस योजना के लिए प्रति वर्ष ₹24,000 करोड़ खर्च होंगे। इसका उद्देश्य 100 पिछड़े जिलों में कृषि सुधार करना है। BulletsIn योजना के लिए ₹24,000 करोड़ प्रति वर्ष, कुल ₹1.44 लाख करोड़ सभी राज्यों के 100
16 जुलाई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। छह वर्षों तक चलने वाली इस योजना के लिए प्रति वर्ष ₹24,000 करोड़ खर्च होंगे। इसका उद्देश्य 100 पिछड़े जिलों में कृषि सुधार करना है। BulletsIn योजना के लिए ₹24,000 करोड़ प्रति वर्ष, कुल ₹1.44 लाख करोड़ सभी राज्यों के 100
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी है, जो 13 फरवरी 2025 को संसद में प्रस्तुत संसदीय पैनल की रिपोर्ट पर आधारित है। मंत्रिमंडल की मंजूरी से विधेयक के 2025 बजट सत्र के दूसरे भाग में पेश होने का रास्ता साफ हो गया है, जो 10 मार्च से शुरू होगा। BulletsIn केंद्रीय मंत्रिमंडल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी है, जो 13 फरवरी 2025 को संसद में प्रस्तुत संसदीय पैनल की रिपोर्ट पर आधारित है। मंत्रिमंडल की मंजूरी से विधेयक के 2025 बजट सत्र के दूसरे भाग में पेश होने का रास्ता साफ हो गया है, जो 10 मार्च से शुरू होगा। BulletsIn केंद्रीय मंत्रिमंडल
