भारत में न्यायाधिकरण अर्द्ध-न्यायिक निकाय हैं। इन्हें विशेष मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए बनाया गया है। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B से मान्यता मिली है। इनके फैसलों की न्यायिक समीक्षा संभव है। BulletsIn न्यायाधिकरण अर्द्ध-न्यायिक और विषय-विशेष निकाय उद्देश्य त्वरित और विशेषज्ञ आधारित न्याय स्वतंत्रता के बाद इनका विस्तार हुआ ITAT की