भारत में बार-बार टैक्स कटौती कर अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश हुई, लेकिन नतीजे मिले-जुले रहे। 1997 के “ड्रीम बजट” से लेकर 2025 की जीएसटी कटौती तक, असर घरेलू मांग, वैश्विक हालात और सरकारी खर्च पर निर्भर रहा। सबक साफ है—टैक्स कटौती अल्पकालिक मदद देती है, लेकिन दीर्घकालिक असर अनिश्चित रहता है। BulletsIn टैक्स

1 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत हुए केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत के टैक्स बकायों का आंकड़ा चिंताजनक रूप से बढ़ा हुआ दिख रहा है। सरकार के खर्च में वृद्धि के बावजूद, टैक्स बकाया भारत की आर्थिक सेहत के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। यह बकाया, जिसमें विवादित और अविवादित दोनों प्रकार के टैक्स शामिल

अर्थव्यवस्था, असमानता और समावेशन पर एक चर्चा में, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. आनंद नाथ नागेश्वरन ने कहा कि अधिक टैक्स लगाने से पूंजी भारत से बाहर जा सकती है, जिससे निवेश आकर्षित करना कठिन हो जाएगा। उन्होंने अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी द्वारा सुझाए गए “बिलियनेयर टैक्स” के विचार को खारिज किया और कहा कि असमानता को