16वां वित्त आयोग अपनी सिफारिशें 31 अक्तूबर 2025 को प्रस्तुत करेगा। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने ऋण बोझ, अनुदान, और राजस्व बंटवारे के मानदंडों में बदलाव की मांग की है ताकि वित्तीय दबाव और पर्यावरणीय जोखिमों से निपटा जा सके। BulletsIn पंजाब ने ₹75,000 करोड़ विकास अनुदान मांगा, आधा पूंजी निर्माण हेतु 2025-26




