उच्चतम न्यायालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देशभर में निर्देश जारी करते हुए मृदा संरक्षण और वैज्ञानिक निस्तारण पर बल दिया। BulletsIn उच्चतम न्यायालय ने 1 अप्रैल 2026 से लागू नियमों के सख्त पालन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए। न्यायालय ने गीले, सूखे