सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत होती है। BulletsIn RTI अधिनियम, 2005 नागरिकों को सरकारी संस्थाओं से जानकारी मांगने का अधिकार देता है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। यह कानून आमतौर पर 30 दिनों