मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान समाप्त होने से हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति और नागरिक अधिकार प्रभावित होंगे। BulletsIn शिमला में कैबिनेट बैठक और वित्त विभाग की प्रस्तुति के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आरडीजी समाप्त करना केवल सरकार नहीं, जनता के अधिकारों का विषय है। उन्होंने कहा कि राजस्व