केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना को पुनर्गठित कर 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह निर्णय 1.15 करोड़ से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ देगा, जिनमें नए 50 लाख लाभार्थी शामिल होंगे। योजना में अधिक ऋण राशि, डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन और रुपे-यूपीआई क्रेडिट कार्ड की सुविधा जोड़ी गई है। BulletsIn योजना