संसद ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी, जिससे नियुक्तियों और प्रशासन में एकरूपता के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का मार्ग साफ हुआ। BulletsIn न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करते हुए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग स्थापित करेगा, जिसका उद्देश्य प्रशासन और संस्थागत स्वतंत्रता मजबूत करना है। प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का