भारत की अदालतों में लंबित मामलों में लगभग आधे सरकारी मुकदमे हैं। 2010 की राष्ट्रीय मुकदमेबाज़ी नीति (NLP) का उद्देश्य सरकार को “जिम्मेदार वादी” बनाना था, लेकिन अस्पष्ट प्रावधानों और कमजोर क्रियान्वयन के कारण यह नीति विफल रही। विशेषज्ञ अब इसकी समीक्षा की माँग कर रहे हैं ताकि जवाबदेही और न्याय प्रणाली में दक्षता सुनिश्चित